महामारीमुळे ऊर्जा कार्यक्षमतेची शर्यत मंदावते

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) ने गुरुवारी एका नवीन अहवालात म्हटले आहे की, ऊर्जा कार्यक्षमतेत या वर्षी गेल्या दशकातील सर्वात कमकुवत प्रगती नोंदवली जाईल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यात जगासमोर अतिरिक्त आव्हाने निर्माण होतील.
घटत्या गुंतवणुकी आणि आर्थिक संकटामुळे या वर्षी ऊर्जा कार्यक्षमतेतील प्रगती लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे, जी मागील दोन वर्षांतील सुधारणांच्या दरापेक्षा निम्मी आहे, असे आयईएने त्यांच्या ऊर्जा कार्यक्षमता २०२० अहवालात म्हटले आहे.
जागतिक प्राथमिक ऊर्जा तीव्रता, जी जगातील आर्थिक क्रियाकलाप उर्जेचा वापर किती कार्यक्षमतेने करतात याचे एक प्रमुख सूचक आहे, २०२० मध्ये १ टक्क्यांपेक्षा कमी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, जो २०१० नंतरचा सर्वात कमकुवत दर आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. हवामान बदलांना यशस्वीरित्या तोंड देण्यासाठी आणि वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दरापेक्षा हा दर खूपच कमी आहे, असे आयईएने म्हटले आहे.
एजन्सीच्या अंदाजांनुसार, आयईएच्या शाश्वत विकास परिस्थितीत पुढील २० वर्षांत ऊर्जा कार्यक्षमतेमुळे ऊर्जेशी संबंधित हरितगृह वायू उत्सर्जनात ४० टक्क्यांहून अधिक घट होण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक संकटाच्या काळात ऊर्जा-कार्यक्षम इमारतींमध्ये कमी गुंतवणूक आणि नवीन कार विक्री कमी झाल्याने या वर्षी ऊर्जा कार्यक्षमतेतील मंद प्रगती आणखी वाढली आहे, असे पॅरिसस्थित एजन्सीने नमूद केले.
जागतिक स्तरावर, ऊर्जा कार्यक्षमतेतील गुंतवणूक या वर्षी ९ टक्क्यांनी कमी होण्याच्या मार्गावर आहे.
पुढील तीन वर्षे हा एक महत्त्वाचा काळ असेल ज्यामध्ये जगाला ऊर्जा कार्यक्षमतेतील मंदावलेल्या सुधारणांच्या प्रवृत्तीला उलट करण्याची संधी आहे, असे आयईएने म्हटले आहे.
"ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्याबाबत गंभीर असलेल्या सरकारांसाठी, त्यांच्या आर्थिक पुनर्प्राप्ती पॅकेजेसमध्ये ते त्यासाठी किती संसाधने समर्पित करतात ही एक महत्त्वाची परीक्षा असेल, जिथे कार्यक्षमता उपाय आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यास मदत करू शकतात," असे आयईएचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
"शाश्वत पुनर्प्राप्तीचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारांसाठी करावयाच्या कामांच्या यादीत ऊर्जा कार्यक्षमता सर्वात वरती असली पाहिजे - ती एक रोजगार यंत्र आहे, ती आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देते, ग्राहकांचे पैसे वाचवते, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करते आणि उत्सर्जन कमी करते. त्यामागे जास्त संसाधने न ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही," बिरोल पुढे म्हणाले.